किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन सक्रिय, उर्वरक वितरण और केसीसी ब्याज लाभ पर उठे सवाल
जिले में किसानों को उर्वरक वितरण और केसीसी ऋण पर मिलने वाले 3% ब्याज लाभ को लेकर लगातार सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
किसानों द्वारा आरोप लगाया गया है कि कई स्थानों पर तकनीकी खराबी, सर्वर समस्या और खाद की कमी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने मांग की है कि ऐसी स्थिति में तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए ताकि कोई भी किसान बिना खाद लिए वापस न लौटे।
इसके साथ ही खाद केंद्रों पर पारदर्शिता बनाए रखने, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी, टैगिंग तथा किसानों के उत्पीड़न पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है।
केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) पर 3% ब्याज लाभ को लेकर भी किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसानों ने मांग की है कि जिला सहकारी बैंक द्वारा स्पष्ट आदेश जारी कर सभी समितियों में इसे तुरंत लागू किया जाए और किसानों को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
इस मामले में सीडीओ द्वारा जिला सहकारी बैंक गाजियाबाद से आवश्यक आदेश शीघ्र जारी कराने और उन्हें लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि किसानों को गुमराह करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हेल्पडेस्क स्थापित कर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी किसान बिना सुविधा के वापस न लौटे।
इस दौरान किसान प्रतिनिधि भानु सिद्धू ने अपनी बात रखते हुए कहा कि किसान अधिकारियों की नाकामियों की वजह से ही 45 डिग्री तापमान में अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कागजों में काम पूरा होता है लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं होता, जिससे किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस बैठक में कई किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
